राजस्थान सरकार राज्य के विकास एवं निवासियों को हित प्रदान करने के लिए कई प्रकार की सुविधाओं को जारी करती है। जिनमे से एक राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल (Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill) को राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए पारित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा 21 जुलाई 2023 न्यूनतम आय गारंटी बिल को विधान सभा में पारित कर दिया गया है। इस बिल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रोजगार सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी।
राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी साथ ही आर्थिक सुधार भी दिखाई देंगे। योजना की सहायता से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को सामान रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।
साथ ही योजना में आवेदन करने के पंद्रह दिन के पश्चात भी अगर राज्य सरकार द्वारा अगर आवेदक को रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसे राज्य सरकार द्वारा बेरजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
राजस्थान सरकार राज्य में बेरोजगारी को कम करने एवं रोजगारी के अवसरों को बढ़ाने के लिए निरंतर कई प्रयास करती है जिनमे से एक राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के लघु उद्योगपतियों को उनका व्यवसाय में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना उस उम्मीदवार का मूल अधिकार होगा। आप भी स्कीम का लाभ प्राप्त करना कहते है तो आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोद द्वारा 21 जुलाई 2023 में राज्य के नागरिकों के लिए पारित की गई है। इस बिल के माध्यम से राज्य के नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने का मुख्य प्रयास किया जायेगा। साथ ही यह योजना केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों के लिए भी शुरू की गई है।
इसके साथ ही राज्य के उम्मीदवार नागरिकों को आर्थिक और शारीरिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है की आवेदक BPL कार्ड धारक हो। इस योजना का लाभ राज्य की महिलाये एवं गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को दिया जायेगा। जिससे वह अपने आर्थिक जीवन में बेहतर सुधार कर सकेंगे।
साथ ही इसके अंतर्गत राज्य के दिव्यांगों मजदूरों वृद्धजनों को भी रोजगार प्रदान किया जायेगा। इस बिल के माध्यम से सभी वर्ग के बेरोजगार नागरिक आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्देश के तहत राजस्थान सरकार ने 2,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
योजना विवरण
| आर्टिकल | राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल |
| उद्देश्य | रोजगार उपलब्ध करवाना |
| किसके द्वारा शुरू की गई है | मुख्यमंत्री अशोक गहलोद द्वारा |
| लाभार्थी | राजस्थान के मूल निवासी |
| राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट | rajasthan.gov.in |
Minimum Income Guarantee Bill का उद्देश्य
राजस्थान द्वारा शुरू किये गए इस Minimum Income Guarantee Bill का उद्देश्य एक मात्र राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी नागरिकों को रोजगार प्रदान करना है।
जिससे राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की रोकथाम की जा सके साथ ही प्रत्येक नागरिक को उचित जीवन यापन के लिए रोजगार प्राप्त हो सके।
साथ ही राज्य सरकार स्कीम के तहत लाभार्थियों को सबको 125 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी। अन्यथा उन्हें प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान की जायेगा।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लाभ एवं विशेषताएं
- Minimum Income Guarantee Bill की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा द्वारा 21 जुलाई 2023 में की गई है।
- बिल की सहायता से राज्य के बेरोजगार नागरिकों को राहत प्रदान की जाएगी।
- बिल की सहायता से लाभार्थियों को कम कार्य पर अधिक लागत का लाभ प्राप्त होगा।
- शहरी और ग्रामीण के 18 वर्ष से अधिक के उम्मीदवारों को बिल के तहत 125 दिनों का रोजगार प्राप्त होगा।
- स्कीम के तहत आवेदन करने के 15 दिन पश्चात भी अगर रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है तो उन्हें सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- न्यूनतम आय गारंटी का अधिकार राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ वृद्धावस्था विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला के लोगों को मिलेगा।
- योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 2500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है जिसे समय के साथ बठाया जायेगा।
- बिल में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान की जाएगी।
- भारत देश का सर्वप्रथम राज्य राजस्थान है जहां सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- स्कीम का लाभ राज्य के सभी धर्म के प्रदान किया अजयेगा।
- इस बिल की सहायता से राज्य के प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में सहयोग प्रदान करेगा।
- बिल के लागू होने से राज्य में मेहगाई के स्तर में कमी आएगी।
पात्रता
- Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill में आवेदन करने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- राजस्थान के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्ति स्कीम के तहत आवेदन कर सजकते है।
- योजना में आवेदन करने वाले उम्मीद्वार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
- इस योजना में ना केवल निर्धन व्यक्ति एवं वृद्ध, एकल महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा महिलाएं भी लाभार्थी होंगी।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल से संबंधित प्रश्न-उत्तर
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का लाभ क्या है ?
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का लाभ सभी बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो होंगे एवं उनका जीवन-यापन सरलता से रूप में व्यतीत करने लगेंगे।
स्कीम के तहत राज्य के किन नागिकों को लाभान्वित किया जायेगा ?
स्कीम के तहत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा।
बिल का लाभ कितने दिनों तक प्रदान किया जायेगा ?
बिल का लाभ 125 दिनों तक प्रदान किया जायेगा।
राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in है।
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