MC Panchkula: आज के टाइम में आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर अचानक ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी लोन (Loan Against Property) लोन लेना भी एक अच्छा विकल्प है। प्रॉपर्टी लोन एक तरह का सेक्योर्ड लोन (Secured Loan) है। इसमें आपको घर, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को गिरवी रख कर लोन दिया जाता है। इसी को मॉर्गेज लोन कहा जाता है। बैंक और वित्तीय संस्थान आमतौर पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 50 फीसदी से 70 फीसदी मूल्य तक का लोन दे देते हैं। प्रॉपर्टी लोन को आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है।
प्रॉपर्टी लोन का ब्याज भी (Interest Rate) पर्सनल लोन (Personal Loan) के मुकाबले कम होता है. बैंक प्रॉपर्टी पर लोन देने के लिए ग्राहक की आय, क्रेडिट हिस्ट्री और प्रॉपर्टी की कीमत देखते हैं. अलग-अलग बैंकों की दरें भी भिन्न-भिन्न हैं. इसलिए पहले ब्याज दर की जांच-पड़ताल कर लेना फायदेमंद है.
प्रॉपर्टी लोन पर ब्याज दर कितनी होती है?
बैंक बाजार के अनुसार, SBI 10.60 फीसदी से लेकर 11.30 फीसदी की सालाना ब्याज दर पर प्रॉपर्टी लोन (Loan Against Property) लोन देता है. बैंक से आप 7.5 करोड रुपये तक का लोन ले सकते हैं. लोन अवधि 5 साल से 15 साल है. HDFC बैंक, प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू के 60 फीसदी तक लोन देता है.
बैंक से लोन 15 साल तक के लिए लिया जा सकता है. बैंक की ब्याज दर 9 फीसदी से 16.50 फीसदी तक है. एक्सिस बैंक पांच लाख से लेकर पांच करोड़ तक का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है. एचडीएफसी बैंक की ब्याज दर 9.90 फीसदी से 10.30 फीसदी तक है. एचडीएफसी बैंक से लिया प्रॉपर्टी लोन आप 20 साल में चुका सकते हैं.
प्रॉपर्टी लोन (Loan Against Property) एक सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इसे प्रॉपर्टी के बदले दिया जाता है और इसलिए आपको अधिक लोन राशि आसानी से मिल जाती है. लोन अवधि 20 साल तक होती है, जिससे कम ईएमआई और आसानी से भुगतान करने की सुविधा मिलती है. प्रॉपर्टी लोन में बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा भी मिलती है, जिससे आप कम ब्याज दर या बेहतर लोन शर्तों पर अपने मौज़ूदा लोन को किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान में ट्रांसफर कर सकते हैं.
प्रॉपर्टी लोन के टैक्स बेनिफिट
प्रॉपर्टी लोन पर दिए गए ब्याज पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 (1) के तहत टैक्स में छूट मिलती है. यदि लोन राशि का इस्तेमाल नया घर खरीदने के लिए किया जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत लोन पर दिए गए ब्याज पर आपको टैक्स में 2 लाख रुपये तक की छूट भी मिलेगी.
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