भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर हाल ही में सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो सरकारी कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान से संबंधित है। इस फैसले ने कई सरकारी कर्मचारियों को चिंतित कर दिया है। चलिए इस फैसले की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि यह फैसला क्या है और इसका सरकारी कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी, जो नियमित काम के घंटों से अधिक काम करते हैं, उन्हें ओवरटाइम भुगतान का हकदार नहीं माना जाएगा। इस फैसले का आधार यह है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और उनके विशेषाधिकार समय-समय पर वेतन आयोग की सिफारिशों के जरिए नियमित रूप से संशोधित और बढ़ाई जाती है।
क्यों आया यह फैसला?
यह फैसला सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और उसके कर्मचारियों के बीच ओवरटाइम भत्ते के मुद्दे पर उत्पन्न विवाद के परिणामस्वरूप आया। शीर्ष अदालत ने माना कि ओवरटाइम काम के लिए मुआवजे की मांग सर्विस नियमों के अंतर्गत नहीं आती है।
सार्वजनिक सेवा में नही मिलेगा ओवरटाइम भत्ता
जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और पंकज मित्तल की बेंच ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सेवा में काम करने वाले व्यक्ति, जो सिविल पदों या संघ या राज्यों की सिविल सेवाओं में काम करते हैं, उनपर सरकार का कंट्रोल होता है और वे ओवरटाइम भत्ता नहीं मांग सकते।
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कैट और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया
बेंच ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें निगम के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ते का हकदार माना गया था।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विचारणीय निर्णय है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि सरकारी सेवा में रहते हुए, कर्मचारियों को उनकी नियमित ड्यूटी के घंटों से अधिक काम करने पर ओवरटाइम भत्ते की मांग करने का अधिकार नहीं है। इस फैसले के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवा के नियमों और विनियमों की सर्वोच्चता और उनके अनुपालन की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया है।
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