Supreme Court Decision: भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिसने समाज की जड़ों को गहराई से प्रभावित किया है। इसे दूर करने की कोशिशों में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी लोकसेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत मांगने के सीधे सबूतों की आवश्यकता नहीं होगी।
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भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
एक महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने घोषित किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्यों की अनुपस्थिति में भी सजा संभव है। इसका मतलब है कि अगर शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाए या किसी अन्य कारण से प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो फिर भी अगर यह साबित हो जाता है कि लोक सेवक ने रिश्वत की मांग की थी तो उसे दोषी माना जा सकता है।
संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि एक अदालत कानूनी मांग या स्वीकृति के बारे में अनुमान केवल उस स्थिति में लगा सकती है जब मूलभूत तथ्यों को सिद्ध किया जा चुका हो। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रक्रिया के दौरान सभी साक्ष्यों और तथ्यों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाए।
भ्रष्टाचार निरोधक कानून में सजा मिली
अदालत ने कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत लोक सेवकों को तब भी दोषी ठहरा सकते है जब प्रत्यक्ष साक्ष्य शिकायतकर्ता की मृत्यु या अन्य किसी कारणवश अनुपलब्ध हो। इसका अर्थ है कि यदि यह साबित हो जाए कि लोक सेवक ने रिश्वत की मांग की थी तो प्रत्यक्ष साक्ष्य के बिना भी सजा दी जा सकती है।
फैसले से जुड़े अहम बिंदु
रिश्वत मांगने या स्वीकार करने के लिए सीधे सबूतों की आवश्यकता नहीं होगी। परिस्थितिजन्य सबूतों का उपयोग रिश्वत मांगने या स्वीकार करने को साबित करने के लिए किया जा सकता है। यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
भ्रष्टाचार मामले पर पुनर्विचार
फरवरी 2019 में एक नया मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सत्यनारायण मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में, 2015 के सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले में पाई गई असंगतता को लेकर गहन चिंता व्यक्त की। इस असंगतता के केंद्र में यह प्रश्न था कि अगर आरोपी के खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य की कमी हो तो क्या दोषी लोक सेवक को बरी कर देना चाहिए।
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नरमी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के दोषी ठहराया जाना चाहिए।
इसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार ने न केवल शासन के एक बड़े हिस्से को अपने चंगुल में लिया है बल्कि इससे ईमानदार और समर्पित अधिकारियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे माहौल में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने में मददगार होगा।
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