Mumbai News: मुंबईकरों को बड़ी खुशखबरी, इस साल भी नहीं लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, शिंदे सरकार ने किया ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने आज मुंबई के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने फैसला किया है कि मुंबई में इस वर्ष भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। इस फैसले से मुंबईकरों को काफी राहत मिलेगी और यह शहर के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

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महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक: की गईं महत्वपूर्ण घोषणाएँ

महाराष्ट्र सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री शंभू राजे देसाई की उपस्थिति में, सरकार ने नमो सम्मेलन के आयोजन का फैसला किया है जिससे 2 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

शिंदे सरकार के बड़े फैसले

  1. मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स में छूट: इस वर्ष भी मुंबई में संपत्ति कर में कोई वृद्धि नहीं होगी, मुंबईकरों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए।
  2. नमो राज्य में महारोजगार मेलों का आयोजन: इससे 2 लाख नौकरियाँ और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।
  3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना: 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को लाभ प्रदान करेगी।
  4. नगरोत्थान महाभियान: प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में लागू होगा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।
  5. बांस की खेती पर सब्सिडी: किसानों की आय बढ़ाने के लिए।
  6. हनी ग्राम योजना: पूरे राज्य में लागू होगी।
  7. तेंदुआ सफारी आयोजन: जुन्नार तालुका में, पर्यटन को बढ़ावा देगा।
  8. बंजारा, लमान समुदायों का विकास: बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएँगे।
  9. शिरडी हवाई अड्डे का विस्तार: नए भवन का निर्माण होगा।
  10. मीठागर धारावी पुनर्वास: केंद्र से मांग करेगा।
  11. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को संशोधित भत्ते।
  12. स्व. बालासाहेब ठाकरे उपसा सिंचाई सांगोला परियोजना: संशोधित मंजूरी।
  13. गैर-कृषि सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता: ऋण देने वाली संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा।
  14. कोंडेन लघु परियोजना: कार्य के लिए लागत वृद्धि को मंजूरी।
  15. तिवासे लघु सिंचाई योजना: पुनः स्थापित करना।
  16. नांदेड़ के गुरुद्वारे के लिए तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम।
  17. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की छवि बढ़ाने के लिए जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति।
  18. कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष।
  19. सिंधुदुर्ग जिले में लोक निर्माण विभाग का नया बोर्ड कार्यालय।

महाराष्ट्र सरकार के ये फैसले मुंबई और पूरे राज्य के विकास की नई दिशा तय करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट और रोजगार सृजन के अवसर से लेकर वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए विशेष पहल तक, सरकार ने समाज के हर वर्ग के विकास की ओर कदम बढ़ाया है।

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