Minimum Account Balance : आजकल लगभग हर नागरिक के पास बैंक खाता है। बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना एक सामान्य नियम है। यदि कोई खाताधारक बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि नहीं रख पाता है, तो बैंक जुर्माना लगाता है। यह जुर्माना हर बैंक में अलग-अलग होता है। लेकिन अब एक अच्छी खबर है! सरकार बैंकों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर लगने वाले जुर्माने को हटाने पर विचार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड ने इस मामले पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है।
मिनिमम बैलेंस न मेंटेन करने पर लगने वाला जुर्माने को हटाया जा सकता है
वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड ने बैंक के बोर्ड के विचार पर जोर दिया है कि खाते में न्यूनतम शेष (Minimum Balance) की आवश्यकता को हटा दिया जाए। इस मुद्दे पर मीडिया ने कराड से पूछा तो उन्होंने यह बताया कि बैंक एक स्वतंत्र संस्था है और वे अपने और ग्राहकों के हित में निर्णय ले सकते हैं। इस पर अब तेजी से बात बढ़ी है कि जल्द ही बैंकों में लागू किए जाने वाले न्यूनतम शेष पर लगने वाले जुर्माने को समाप्त किया जा सकता है।
क्या होता हैं मिनिमम बैलेंस
बैंक सेविंग्स खाता नियम (Saving Account Rules) के तहत अनेक सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नियमों का पालन भी अनिवार्य होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मिनिमम शेष (Minimum Balance) का बनाए रखना। प्रत्येक बैंक की अलग-अलग मिनिमम शेष सीमा होती है, जिसे खाताधारकों को बनाए रखना पड़ता है। यदि कोई ग्राहक खाते के प्रकार के अनुसार मिनिमम शेष नहीं बनाए रखता है, तो बैंक उससे जुर्माना वसूलता है।
बैंकों ग्राहकों से वसूलता है मिनिमम बैलेंस न मेंटेन करने पर जुर्माना
बैंक अपने प्रत्येक ग्राहक को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं जैसे डेबिट कार्ड (Debit Card), नेट बैंकिंग (Net Banking), मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking) आदि। इन सुविधाओं के लिए बैंक शुल्क वसूलता है। ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, और अगर यह नहीं किया जाता है, तो बैंक इसके लिए जुर्माना वसूलता है। जुर्माना बैंक की नीतियों पर निर्भर करता है, और यह भी आपके खाते के प्रकार पर निर्भर करता है।
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