भारत सरकार ने फरवरी 2019 में किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹6000 की राशि दी जाती है, जिसे तीन बराबर किस्तों में विभाजित किया जाता है।
हालांकि, सरकार ने हाल ही में इस योजना के नियमों में कुछ अहम परिवर्तन किए हैं, जो किसानों के लिए 16वीं किस्त की प्राप्ति के लिए निर्णायक होंगे। जिन किसानों ने इन नए नियमों का पालन नहीं किया है, उन्हें 16वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।
क्यों शुरू किये नए नियम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लागू किए गए नए नियम का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बढ़ाना और इसके लाभ को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है। इन नए नियमों के अनुसार, किसानों को अपने आधार कार्ड को उनके बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है।
इसके अलावा, केवाईसी (KYC) की प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा। ये बदलाव न केवल योजना के दुरुपयोग को रोकने में मदद करते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ उन्हीं किसानों तक पहुंचे जो इसके वास्तविक हकदार हैं। इस प्रकार, इन नए नियमों का पालन न करने वाले किसानों को 16वीं किस्त का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
किसानों के लिए सलाह
कृषि विभाग ने किसानों को जल्द से जल्द अपनी KYC और आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। इसके लिए “पीएम किसान एक्सप्रेस” ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है।
घर बैठे आसानी से करें, ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन
अब किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है! घर बैठे ही आप अपना ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने “पीएम किसान एक्सप्रेस” नाम का एक नया ऐप शुरू किया है, जिसे आप आसानी से अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में चेहरे की पहचान (फेस ऑथेंटिकेशन) की सुविधा दी गई है, जिससे आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यह सुविधा खासतौर पर तब काम आएगी जब फरवरी से मार्च के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी होगी। इसलिए, जल्दी कीजिए और अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लीजिए, ताकि आपको 16वीं किस्त का लाभ मिल सके।
इस प्रकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के लिए किसानों को नए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया उनके लिए न केवल लाभकारी है, बल्कि यह योजना की प्रभावशीलता और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करती है।
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