Government Scheme: सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती। इनमें से एक योजना है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, जो सामाजिक समानता और भेदभाव को कम करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना न केवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि आर्थिक सहायता भी देती है।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एक सरकारी पहल है जो सामाजिक भेदभाव को कम करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना उन जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो विभिन्न जातियों से आते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं।
सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत केवल उस समय लाभ प्रदान करेगी, जब एक समृद्ध हिंदू और एक अनुसूचित जाति के बीच विवाह हो। विवाह एक्ट 1955 के अनुसार, विवाहिता को अपनी शादी को एक वर्ष के भीतर रजिस्टर कराना होगा। दूसरी शादी करने वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, यदि गलत जानकारी प्रदान की गई है, तो नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, अगर किसी और केंद्र और राज्य सरकारी योजना का लाभ लिया गया है, तो उसी मात्रा में उतनी ही राशि का नुकसान होगा जितना कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ होगा।
कैसे करें इस योजना के लिए अप्लाई
आप इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद के पास जा सकते हैं। वे आपका आवेदन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजेंगे। आप इस योजना के लिए आवेदन पत्र भरकर राज्य सरकार और जिला कार्यालय को भी जमा कर सकते हैं।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको मैरिज सर्टिफिकेट और विवाह होने का हलफनामा भी लगाना होगा। इसके साथ ही, आपको अपनी पहली शादी का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। पति और पत्नी को आय प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है। इसके अलावा, आपको जॉइंट बैंक खाता खोलना होगा ताकि पैसा उसमें जमा किया जा सके। आवेदन अनुमोदित होने के बाद, पति-पत्नी के खातों में 1.5 लाख रुपये की राशि जमा की जाएगी और 1 लाख रुपये की एफडी किया जाएगा।
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