इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभार्थी सूची

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार सभी प्रदेशवासियों को मनरेगा के तर्ज पर 100 दिनों का लोगो को रोजगार प्रदान करेगी।

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योजना के तहत सभी नागरिको को प्रशिक्षण दिया जाएगा हर जिलों में लोगो को जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस योजना के शुरू होने से सभी बेरोजगार नागरिको को विशेष फायदा होगा।

आज हम आपको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023

राजस्थान की सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गयी है, इस योजना के तहत राज्य सरकार मनरेगा के तर्ज पर नागरिकों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी।

राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा था लेकिन अब इसे धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा।

तथा शहरी नागरिको को उनके निवास स्थान के आस पास ही रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संचालन से राजस्थान के युवा बेरोजगार आत्मनिर्भर बन सकेंगे तथा उन्हें किसी पर भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी।

Indira Gandhi शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य

Indira Gandhi शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी इलाके के नागरिकों को रोजगार प्रदान करवाना है। पहले केवल यह योजना ग्रामीण निवासी नागरिको के लिए थी लेकिन अब शहर में निवास करने वाले नागरिक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के लागू हो जाने के बाद राज्य में बेरोजगारी दर में भी कमी हुई है तथा यह देश की सबसे बड़ी योजना होगी जो राज्य में इतने रोजगार प्रदान करेगी। Indira Gandhi शहरी रोजगार गारंटी योजना से प्रदेश में रह रहे बेरोजगार नागरिको के जीवन स्तर में थोड़ा सुधर आएगा, तथा वह आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारम्भ

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सभी नगर निकायों में 9 सितम्बर 2022 को Indira Gandhi शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी तथा वर्तमान में भी यह योजना कार्यरत है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवार, विशेषतः आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार एवं असहाय परिवार को आर्थिक सम्बल बनाने के लिए मनरेगा के तर्ज पर शहरों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया जा रहा है।

योजना के लागू हो जाने के बाद शहरी नागरिको को इससे नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य सरकार नागरिको को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी, यह रोजगार उन्हें पर्यावरण संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, अवैध बोल्ड/होल्डिंग्स/बैनर आदि में काम दिया जाएगा।

राजस्थान की लगभग आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है इस लिए इस योजना को शहरी लोगो के लिए बनाया गया है। इसलिए जो भी नागरिक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो इस योजना को ऑनलाइन पोर्टल से अथवा ई मित्र की सहायता से इस योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

यह भी जाने

• राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 800 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान रखा गया है।
• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य में 2.25 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाये जाएंगे।
• इस योजना के तहत 3.51 से अधिक नागरिकों को शामिल किया जाएगा।
• इस योजना के तहत एक परिवार में से 1 साल में केवल 1 ही व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा।
• इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को 259 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।

प्रतिदिन का वेतन

15 दिनों का वेतन

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी योजना की अवधि

राजस्थान की सरकार के द्वारा हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत दिया जाने वाले रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों का करने की घोषणा की है।

बड़े गए 25 दिनों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा स्वयं ही निर्वहन किया जाएगा, इस योजना के तहत नागरिकों को उनके निवास स्थान के आस पास ही रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा।

सरकार के द्वारा 1991 में मनरेगा के प्रस्ताव को प्रेसित किया गया था जिसे संसद के द्वारा 2006 में स्वीकारा गया। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर बेरोजगार नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ एवं विशेषताएं

• राज्य सरकार के द्वारा अपने प्रदेश में बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गयी।
• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान की सरकार के द्वारा मनरेगा के तर्ज पर शहरी इलाके में 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा।
• राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान रखा गया है।
• सरकार के द्वारा पहले इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन करके देखा था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सफलतापूर्वक संचालन को देखते हुए राज्य सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में भी इसका संचालन करने का फैसला लिया है।
• शहरी क्षेत्रों में नागरिको को उनके निवास स्थान के आस पास ही रोजगार प्रदान किया जाएगा जिससे नागरिक को परिवार को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
• इस योजना के लागू हो जाने के बाद प्रदेश के बेरोजगार नागरिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे तथा राज्य में भी बेरोजगार दर गिरावट आएगी।
• सरकार के द्वारा हाल ही में बजट घोषणा के समय मनरेगा के तर्ज पर ग्रामीण इलाके में दिए जाने वाले रोजगार की अवधि को बड़ा कर 100 दिनों से 125 दिनों तक कर दिया है।
• इन अतिरिक्त 25 दिनों के वेतन का व्यय सरकार के द्वारा खुद व्यय किया जाएगा जिसके लिए सरकार ने 700 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान रखा है।
• देश को मनरेगा योजना को 1991 में प्रस्तावित किया था तथा इसको स्वीकृति 2006 में मिली थी।
• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एक प्रकार से भारतीय श्रम कानून एवं समाजिक सुरक्षा उपाय है।
• यह योजना लगभग राजस्थान के सभी जिलों में लागू हो चुकी है।
• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर आपको 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
• राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को सारे देश में लागू करने की मांग राखी गयी है।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्रताऐं

• इस योजन में आवेदन करने के लिए आपका राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
• आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष होनी आवश्यक है।
• आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना आवश्यक है जन आधार कार्ड न होने पर सबसे पहले आधार नामांकन करवाना होगा।
• इस योजना का लाभ केवल गरीब नागरिक ही उठा सकते हैं।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड (Aadhar card)
• निवास प्रमाण पत्र (Address proof)
• आय प्रमाण पत्र (income certificate)
• आयु प्रमाण पत्र (age certificate)
• मोबाइल नंबर (mobile number)
• ईमेल आईडी (email id)
• पासपोर्ट साइज़ फोटो (passport size photo)

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को आवेदन करने की प्रक्रिया

• आवेदक को सबसे पहले राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट irgyurban.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
• अब आपके सामने पोर्टल का होम पेज दिख जाएगा इसमें आपको “कार्य हेतु आवेदन” का विकल्प दिखाई देगा।

• इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमे आपको जन आधार कार्ड/जन आधार नामांकन आईडी को दर्ज करना होगा।
• अगर आपके पास जन आधार नहीं है तो आप अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र में जाकर अपना जन आधार बना सकते हैं।
• जैसे ही आप अपनी जन आधार आईडी को दर्ज करोगे आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा तथा इसमें आपसे कुछ जानकारिया मांगी जाएंगी आपको इन जानकारियों को भरना होगा।
• इसके बाद आपसे कुछ दस्तावेज भी मांगे जाएंगे जिनको आपको अपलोड करना होगा।
• अब आपको अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
• इस तरह से आपका आवेदन पत्र आसानी से सबमिट हो जाएगा।