Wife’s rights after divorce: जब दो लोग शादी करते हैं, तो उनके बीच बहुत सारी बातें साझा होती हैं। लेकिन कभी-कभी, चीजें सही नहीं चलतीं और उन्हें तलाक लेना पड़ता है। तलाक की प्रक्रिया में, एक बड़ा सवाल यह होता है कि पति को अपनी पत्नी को ‘मेंटेनेंस’ यानी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा या नहीं, खासकर जब पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम हो।
कानून क्या कहता है?
भारतीय कानून के अनुसार, तलाक के बाद पत्नी को मेंटेनेंस देने का प्रावधान है, चाहे वह आर्थिक रूप से सक्षम हो या न हो। हालांकि, मेंटेनेंस की राशि और इसकी आवश्यकता का निर्धारण करते समय अदालत पत्नी की आर्थिक स्थिति, पति की आय, और दोनों के जीवन स्तर को ध्यान में रखती है।
सक्षम पत्नी भी मांग सकती है मेंटेनेंस?
हां, भले ही पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम हो, तब भी उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। अगर यह साबित होता है कि तलाक के बाद उसका जीवन स्तर पति के मुकाबले काफी कम हो जाएगा। यहां पर आर्थिक सक्षमता का मतलब केवल नौकरी या आय होने से नहीं है, बल्कि यह देखा जाता है कि पत्नी अपने और अपने बच्चों का उचित जीवन स्तर बनाए रखने में सक्षम है या नहीं।
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कैसे तय होता है मेंटेनेंस?
इसका फैसला अदालत करती है। अदालतें मेंटेनेंस की राशि तय करते समय कई कारकों पर विचार करती हैं। इनमें पति और पत्नी की आय, उनके जीवन स्तर, शादी की अवधि, और दोनों की आर्थिक स्थिति शामिल है। अगर पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम है लेकिन अदालत को लगता है कि उसे मेंटेनेंस की जरूरत है तो वह पति को मेंटेनेंस देने का निर्देश दे सकती है।
तो, अगर आप यह सोच रहे हैं कि एक सक्षम पत्नी को तलाक के बाद मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं, तो जवाब है हां, मिल सकता है। लेकिन यह सब उनकी आर्थिक स्थिति और अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। अगर आप इस स्थिति में हैं, तो एक अच्छे वकील से सलाह लेना सबसे बेहतर होगा।
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