उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक साथ सैकड़ों सरकारी शिक्षकों की नौकरी चली गई है। इन शिक्षकों पर फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी हासिल करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों से नौकरी के दौरान ली गई सारी सैलरी भी वापस लेने का फैसला किया है।
क्या है मामला?
यूपी एटीएस ने देवरिया, मथुरा और सिद्धार्थनगर जिलों में फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी करने वाले शिक्षकों की जांच की थी। जांच में इन शिक्षकों के पास फर्जी मार्कशीट, डिग्री और अन्य प्रमाणपत्र पाए गए। एटीएस ने इन शिक्षकों को बर्खास्त करने की संस्तुति की है।
देवरिया में सबसे ज्यादा 52 शिक्षकों की नौकरी गई है। इसके बाद मथुरा में 43 और सिद्धार्थनगर में 29 शिक्षकों की नौकरी गई है। इन शिक्षकों ने 2006 से 2016 के बीच परिषदीय स्कूलों में शिक्षक पदों पर भर्ती परीक्षा पास की थी।
योगी सरकार ने लिया बाद फैसला
योगी सरकार ने इन शिक्षकों से नौकरी के दौरान ली गई सारी सैलरी वापस लेने का फैसला किया है। अर्थात अभी जो 382 फर्जी शिक्षक चिह्नित किए गए हैं इन्हें दिए गए वेतन की वसूली भी की जाएगी। योगी सरकार ने शिक्षकों को नोटिस भेजकर 30 दिनों के भीतर सैलरी वापस करने के निर्देश दिए हैं। अगर शिक्षकों ने सैलरी नहीं लौटाई तो सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
इस फैसले से प्रदेश के अन्य जिलों में भी फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इन शिक्षकों को डर है कि कहीं उनकी नौकरी भी न चली जाए।
यह फैसला प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे फर्जी शिक्षकों पर लगाम लगेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।
मुख्य बिंदु:
- यूपी एटीएस ने देवरिया, मथुरा और सिद्धार्थनगर जिलों में फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी करने वाले 382 शिक्षकों की जांच की।
- जांच में इन शिक्षकों के पास फर्जी मार्कशीट, डिग्री और अन्य प्रमाणपत्र पाए गए।
- एटीएस ने इन शिक्षकों को बर्खास्त करने की संस्तुति की है।
- देवरिया में सबसे ज्यादा 52 शिक्षकों की नौकरी गई है। इसके बाद मथुरा में 43 और सिद्धार्थनगर में 29 शिक्षकों की नौकरी गई है।
- योगी सरकार ने इन शिक्षकों से नौकरी के दौरान ली गई सारी सैलरी वापस लेने का फैसला किया है।
- सरकार ने शिक्षकों को नोटिस भेजकर 30 दिनों के भीतर सैलरी वापस करने के निर्देश दिए हैं।
फर्जी शिक्षकों पर योगी सरकार की यह कार्रवाई प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे फर्जी शिक्षकों पर लगाम लगेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।
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