बिजली बिल माफ योजना भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। हाल ही में, कई राज्यों ने बिजली बिल माफ करने की नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत, अब तक करोड़ों लोगों के बिजली बिल माफ किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है जो विभिन्न कारणों से अपने बिजली के बिलों को समय पर नहीं चुका पा रहे हैं।
एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत
8 नवंबर 2023 को शुरू की गई इस योजना ने लगभग 47 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बिल पर छूट प्रदान की। योजना की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 16 जनवरी 2024 कर दिया गया।
बिजली बिल माफी योजना की विस्तारित तिथि
इस योजना की लास्ट डेट को विस्तारित करके 16 जनवरी 2024 कर दिया गया, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें। यह विस्तार उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया, जो पहले इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे।
छूट के पात्र उपभोक्ता
इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अलग-अलग प्रकार की छूट प्रदान की गई। बिजली चोरी के मामलों में 50% की छूट, 1 किलो वाट से ज्यादा के मीटर वाले उपभोक्ताओं को 70% छूट, और 3 किलो वाट से ज्यादा के मीटर वाले उपभोक्ताओं को 40% तक की छूट मिली।
निजी संस्थाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए छूट
निजी संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी इस योजना के तहत 30% की छूट प्रदान की गई, जिससे वे अपने बिजली बिलों का बकाया आसानी से चुका सकें। इसके अलावा, किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई, जिससे बड़े बिलों का भुगतान करना उपभोक्ताओं के लिए सरल हो गया।
लाभ उठाने वाले उपभोक्ता
योजना के तहत अब तक 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ उठाया है। यह उन उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हुई है जिनका बिजली बिल का बकाया था। इससे उन्हें अपने वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिली है।
आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
इच्छुक उपभोक्ताओं को नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके अलावा, UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के बाद, उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि के भीतर अपने बकाया बिल का भुगतान करना होता है।
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