UP 2 Child Policy: यूपी जनसंख्या कानून, जनसंख्या विधेयक मसौदे की सुविधाएं व कटौती

उत्तर प्रदेश राज्य एक अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यूपी जनसंख्या कानून जारी किया गया है।

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इस लेख में हम आपको बताएंगे यूपी जनसंख्या कानून क्या है ? UP 2 Child Policy क्या है ? जनसंख्या विधेयक मसौदे की सुविधाएं व कटौती क्या है ? इन सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। UP Jansankhya Kanoon संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़िए –

UP 2 Child Policy यूपी जनसंख्या कानून
यूपी जनसंख्या कानून
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यूपी जनसंख्या कानून

जानकारी के बता दें वर्ष 2023 से पहले वर्ष 2000 में यूपी जनसंख्या कानून जारी किया गया था जिसे निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2016 तक लागू किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते है हाल ही में यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून जारी किया गया है जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक लागू होगा।

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इस जनसंख्या नीति में बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए कुछ सख्त कानून बनाये गए है। जो इन कानूनों का पालन करेंगे उन्हें कुछ सुविधाएँ मिलेगी और जो इस कानून का पालन नहीं करेंगे उन्हें इन सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा।

यूपी जनसंख्या कानून का उद्देश्य क्या है ?

जानकारी के लिए बता दें उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से यूपी जनसंख्या कानून बनाया गया है। इस कानून को वर्ष 2030 तक मान्य किया जाएगा।

इस कानून को शुरू करने का उद्देश्य केवल जनसंख्या को स्थिर करना है जिससे बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी। सीएम योगी ने कहा है – “जनसंख्या को स्थिर करना बेहद जरूरी। बढ़ती जनसँख्या प्रमुख समस्याओं का मूल है।”

उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक क्या है ?

जानकारी के लिए बता दें अगर किसी व्यक्ति की 2 से अधिक संतान है उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक की उन व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में केवल परिवार के चार सदस्यों के नाम ही जोड़े जायेंगे। जिसमें माता-पिता और दो सन्तानो के नाम दर्ज होंगे।

अगर कोई ऐसा अभिभावक जिसकी दो से अधिक संतान है किसी भी सरकार पद की नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन नहीं स्वीकारा जाएगा। इसके अतिरिक्त यूपी जनसंख्या क़ानून लागू होने के बाद सरकार पद पर कार्यरत कर्मचारियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह यूपी जनसंख्या क़ानून का किसी भी रूप से उल्लंघन नहीं करेंगे।

जनसंख्या विधेयक मसौदे की सुविधाएं व कटौती

उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको UP Jansankhya Kanoon के तहत एकल संतान वाले अभिभावक और दो संतान वाले अभिभावक के लिए दी जाने वाली सुविधाओं और कटौती के बारे में बताने जा रहें है। इनके बारे में आप नीचे दी गई जानकारी के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते है। जनसंख्या विधेयक मसौदे की सुविधाएं व कटौती निम्न प्रकार है –

एकल संतान वाले पब्लिक सर्वेंट के लिए

ऐसे नागरिक जिनकी केवल एक ही संतान है और वे सरकारी नौकरी पर कार्य कर रहें है और वे अपनी इच्छा से बाध्यकरण कराते है और एक से अधिक संतान नहीं चाहते है उन्हें कुछ प्रमुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जानिए क्या है पूरी जानकारी –

  • एकल संतान वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी।
  • एक संतान वाले नागरिकों को सरकार नौकरी हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
  • सिंगल चाइल्ड को उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
  • सिंगल गर्ल चाइल्ड को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
  • एकल संतान को 20 साल तक की आयु पूरी स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा और बीमा की सुविधा जाएगी।

दो संतान वालों के लिए

जिन नागरिकों की केवल दो ही संतान है और जो अपनी इच्छा से बंध्यकरण कराना चाहते है या करा चुके है उन्हें यूपी जनसंख्या नीति के तहत कुछ लाभ मिलेंगे। यहाँ हम आपको दो संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को कौन-कौन से लाभ एवं सुविधाएँ मिलेगी इसके बारे में सूचित करने जा रहें है। जानने के लिए नीचे दिए गए पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें –

  • ऐसी सन्तानो को सरकारी नौकरी के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
  • दो संतान वाले नागरिको को पानी, बिजली और हॉउस टैक्स आदि में छूट प्रदान की जाएगी।
  • ऐसे अभिभावक जो दो संतान होने के बाद अपनी इच्छा से बाध्यकरण करा लेते है उन्हें 20 सालो तक कुछ सुविधाएँ जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि सम्बंधित सुविधाएं मुफ्त में मिलेगी।
  • इस प्रकार दो संतान की नीति को अपनाने वाले नागरिको को सरकार कई प्रकार की सुविधाएं मुफ्त में देगी।
  • सरकारी कर्मचारियों के बच्चो को आवासीय योजना में छूट, दो इंक्रीमेंट और प्रमोशन का लाभ मिलेगा।

BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए

ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते है और जो केवल एक ही संतान के जन्म होने पर अपनी इच्छा से बंध्यकरण कराने के इच्छुक है उन नागरिकों को सरकार द्वारा शिशु के जन्म एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। अगर लड़के का जन्म होता है तो यूपी राज्य सरकार द्वारा नागरिक को 80 हजार रूपये दिए जायेंगे और यदि लड़की का जन्म होता है तो सरकार द्वारा 1 लाख रुपये प्रदान किये जाएंगे।

यूपी जनसंख्या कानून बिल डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार ध्यान दें अगर आप भी यूपी जनसंख्या कानून बिल डाउनलोड करना चाहते है तो यहाँ हम आपको यूपी जनसंख्या कानून बिल डाउनलोड कैसे करें ? इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से यूपी जनसंख्या बिल डाउनलोड कर सकते है। जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया –

  • UP Jansankhya Kanoon Bill Download करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • इसी पेज पर आपको यूपी जन संख्या क़ानून बिल का लिंक दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीऍफ़ फॉर्मेट में कानून बिल खुलकर आ जाएगा।
  • इसके बाद आपको ऊपर की ओर डाउनलोड का आइकॉन दिखाई देगा, इस आइकॉन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही कानून बिल डाउनलोड हो जाएगा।
  • उसके बाद आपको इस बिल का प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट के बटन पर क्लिक करना होगा या इसके अलावा आप CTRL + P शार्ट कट की दबाकर इसका प्रिंट निकाल लेना है।
  • इस प्रकार आपकी यूपी जनसंख्या कानून बिल डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

यूपी जनसंख्या कानून सम्बंधित कुछ प्रश्न और उत्तर

यूपी जनसंख्या कानून किसने लागू किया?

यूपी जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लागू किया गया है।

यूपी जनसंख्या कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर प्रदेश जनसंख्या क़ानून बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in/index-hi.aspx है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।

यूपी जनसंख्या नए कानून के अनुसार राशन कार्ड में कितने सदस्यों के नाम दर्ज होंगे?

अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले है तो यूपी जनसंख्या कानून के अनुसार राशन कार्ड में केवल 4 सदस्यों के नाम ही दर्ज होंगे।

BPL परिवारों को एकल संतान के जन्म पर कितनी राशि मिलेगी?

बीपीएल परिवारों को एकल संतान के जन्म पर एक मुश्त राशि मिलेगी यदि लड़का होता है तो 80 हजार रूपये और लड़की होती है तो 1 लाख रूपये यूपी राज्य सरकार द्वारा जाएंगे।

यूपी जनसंख्या नीति कब तक मान्य होगी ?

यूपी जनसंख्या नीति वर्ष 2030 तक मान्य होगी।

जैसे कि इस लेख में हमने आपको यूपी जनसंख्या कानून और जनसंख्या विधेयक मसौदे की सुविधाएं व कटौती सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। अगर आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।

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