स्वामित्व योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत भूमि से संबंधी सभी रिकॉर्ड नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध किये जायेंगे। यह योजना ग्रामवासियों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक़ दिलाने के लिए विशेष रूप से अपना सहयोग प्रदान करेगी। PM Swamitva Yojana भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण किया जायेगा। इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया जायेगा। PM Swamitva Yojana के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कामों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से स्वामित्व योजना 2023 | PM Swamitva Yojana लाभ, पात्रता ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
स्वामित्व योजना 2023
PM Swamitva Yojana– 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था। इसे शुरू करने के पीछे का मुख्य लक्ष्य यह है की सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए और गांव के लोगो को प्रोत्साहन दिया जाएँ। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीकी साधनों के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव लाया जायेगा।
केंद्र सरकार की यह पीएम स्वामित्व योजना गांव के लोगो के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। वह इसलिए क्योंकी स्कीम के तहत उन लोगो को उनकी भूमि का मालिकाना हक़ मिल रहा है जिनकी भूमि का सरकारी आंकड़ों में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर गांव में ऐसे लोग रहते है जिनके पास उनकी भूमि से जुड़ा किसी भी तरह का कोई सरकारी दस्तावेज मौजूद नहीं है।
जिससे वह अपनी भूमि पर हक़ जमा सके ,ऐसे में उन लोगो से भूमि छिनने का संकट बना रहता है। लेकिन पीएम स्वामित्व स्कीम के जरिये यह सभी लोगो के लिए काफी लाभदायक योजना है। जिनके पास भूमि से जुड़े किसी भी तरह के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।
PM Swamitva Yojana
| योजना का नाम | पीएम स्वामित्व योजना |
| विभाग | पंचायती राज मंत्रालय |
| वर्तमान वर्ष | 2023 |
| घोषणा | पीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 |
| आरंभ तिथि | 24 अप्रैल 2020 |
| उद्देश्य | लोन लेने में सुविधा |
| वेबसाइट | https://egramswaraj.gov.in |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य
Pradhanmantri Swamitva Yojana का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी धारक को उनका मालिकाना हक़ दिलाना है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारम्भ ऐसे लोगो के लिए लिए किया गया है जिनकी भूमि का सरकारी आंकड़ों में कोई दस्तावेज नहीं है। अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को अपनी भूमि का मालिकाना हक़ लेने का लाभ मिलेगा। जैसे आप सभी लोगो को पता है की जमीन के मालिक को उनका अधिकार दिलाने के लिए भूमि के कारण रोज आय दिन कोई न कोई घटनाएं सामने आती रहती है।
इस योजना के अंतर्गत सम्पति मामलो में बढ़ रहे विवादों में कमी आएगी। पारदर्शी तरीके से अब भूमि से संबंधी जानकारी को लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जायेगा। इस प्रक्रिया के आधार पर भूमि डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जायेगा। यह भूमि मालिकों को अधिकार दिलाने के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसका लाभ सभी ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक प्राप्त कर सकते है।
स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड (Swamitva Yojana)
PM Swamitva Yojana– पीएम स्वामित्व योजना पुरे देश में लागू की जाएगी। इसके लिए यूनियन बजट वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण जी के द्वारा घोषणा की गयी है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी नागरिकों को भूमि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाने में मदद करेगी जिनका सरकारी आंकड़ों में किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है। योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के 20-20 गांवों का चयन किया गया था। इसके लिए इन सभी 75 जिलों में सर्वे भी शुरू कर दिया गया था।
यह योजना ग्रामीण स्तर में गांव के सभी नागरिकों को संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1241 गांव के लगभग 1 लाख 80 हजार नागरिकों को कार्ड दिए गए है। उत्तर प्रदेश हरियाणा में इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गयी है। हरियाणा में कई गावों में इस योजना के तहत सर्वे की प्रक्रिया को शुरू भी किया जा चुका है। सर्वे करने की पूरी जिम्मेदारी सर्वे ऑफ़ इंडिया को सौपी गयी है। केंद्र सरकार के द्वारा Swamitva Yojana में होने वाले संपूर्ण खर्चे को वहन किया जा रहा है।
Swamitva Yojana 2021–22 हेतु निर्धारित किया गया बजट
केंद्र सरकार के द्वारा पीएम स्वामित योजना के संचालन हेतु वर्ष – 2021-22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 913.43 करोड़ रूपये का बजट तय किया गया है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत से अधिक है। इस बजट में से 593 करोड़ रूपये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए आवंटित किये गए है एवं योजना के लिए 2 सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
इस योजना का बजट पिछले वर्ष 79.65 करोड़ रूपये था ,जो की अब बढ़कर 2 सौ करोड़ रूपये हो गया है। पिछले वर्ष इस योजना के तहत सरकार के तहत 9 राज्यों को शामिल किया गया था। तथा इस योजना के माध्यम से इस वर्ष 16 राज्यों को शामिल किया गया है।
पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए लगभग 130 ड्रोन टीम तैनात की गयी है। यह ड्रोन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गयी है। मार्च 2021 तक इस योजना के माध्यम से 500 ड्रोन तैनात किये जायेंगे, जिसके माध्यम से भारतीय ड्रोन निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्वामित्व योजना के स्टेकहोल्डर
- टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी
- मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज
- स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट
- लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज
- स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट
- ग्राम पंचायत
- प्रॉपर्टी ओनर
- नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर
स्वामित्व योजना के अंतर्गत कवर किये राज्य
केंद्र सरकार के अंतर्गत Swamitva Yojana के अंतर्गत सभी राज्यों को कवर करने के लिए इस योजना को राज्य के अनुसार चरण के हिसाब से राज्य शामिल किये जा रहे है। आप नीचे दी गयी जानकारी के अनुसार देख सकते है की कौन से चरण में कौन सा राज्य शामिल किया गया है।
- PM Swamitva Yojana का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक किया जायेगा।
- इस योजना का पहला चरण सरकार के द्वारा वर्ष 2020-21 में हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में संचालित किया जायेगा।
केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के तहत अभी दूसरे चरण में भी अन्य राज्यों को भी शामिल किया जायेगा। धीरे -धीरे सभी ग्रामीण क्षेत्रों को केंद्र सरकार के द्वारा स्वमित्व योजना में कवरेज किया जायेगा।
पीएम स्वामित्व योजना का लाभ
- स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जायेगा।
- यह योजना भूमि से जुड़े संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाएगी।
- ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार भूमि सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही लोगो के साथ हो रहे धोखाधड़ी में भी कमी आएगी।
- पीएम स्वमित्व योजना लोगो तक पारदर्शी तरीके से सम्पत्ति से संबंधी जानकारी को पहुंचाने में मदद करेगी।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतो के अंतर्गत आने वाले किसानो को लोन देने की सुविधा भी उपलब्ध की गयी है।
- प्रधानमंत्री स्वमित्व योजना के तहत 1 लाख 30 हजार से अधिक ग्राम पंचायत अब ऑनलाइन सेवाओं के तहत भूमि विवरण का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते है।
- Swamitva Yojana के तहत अब गर्मीं क्षेत्र के लोग भी बैंको के जरिये ऋण हासिल करने में सहयोग प्राप्त कर पाएंगे।
- यह योजना सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक सरलता से पहुंचाने में सहयता करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी देश के लगभग 10 राज्यों को अभी तक इस योजना में सरकार के द्वारा शामिल किया जा चुका है।
- केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को पहुंचाने के लिए वर्ष 2024 तक देश के सभी राज्यों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ तथा विशेषताएं
- PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक भूमि के झगड़ों का निपटारा करने के लिए हो सकेगा।
- अपनी भूमि का मालिकाना हक़ मिलने से ग्रामीण जिलों के लाभार्थियों को सरलता पूर्वक बैंक से ऋण प्राप्त होगा।
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति की देखभाल ड्रोन मैपिंग के जरिये की जाएगी।
- यह योजना नागरिकों को भूमि रिकॉर्ड से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने में मदद करेगी।
- नागरिक ऑनलाइन प्रणाली के जरिये आसानी से अपने मोबाइल फोन द्वारा ,लैपटॉप,कम्प्यूटर के तहत चेक कर सकते है।
- स्वामित्व योजना को भारत सरकार द्वारा पांच वर्ष पहले शुरू की गयी थी तब 100 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड के तहत शामिल किया गया था।
- लेकिन अब योजना के जरिये केंद्र सरकार के द्वारा 1 लाख 32 हजार ग्राम पंचायतों को एक साथ डिजिटलीकरण से जोड़ा गया है।
- देश के 9 राज्यों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को शुरू कर दिया गया है। जल्द ही वर्ष 2024 तक स्वामित्व योजना का लाभ देश के सभी गांवों तक प्रदान किया जायेगा।
स्वामित्व योजना 2023 ऑनलाइन पंजीकरण ऐसे करें
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- Online registration under Prime Minister’s Ownership Scheme 2023 हेतु की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में New Registration के विकल्प में क्लिक करें।
- अब पंजीकरण करने हेतु पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
- पंजीकरण फॉर्म में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरकर पंजीकरण के ऑप्शन में क्लिक करें।
- इस तरह से स्वामित्व योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधी सभी जानकारी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में प्राप्त होगी।
स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड ऐसे करें
PM Swamitva Yojana के तहत यदि प्रो[प्रॉपर्टी धारक सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्पति कार्ड को डाउनलोड करना चाहते है तो आप नीचे दिए तरीके से प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड कर सकते है।
- पीएम स्वामित्व कार्ड डाउनलोड करने के लिए सरकार के द्वारा देश के लगभग एक लाख के लगभग प्रॉपर्टी मालिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर में सन्देश भेजे जायेंगे।
- भेजे गए इस सन्देश में एक लिंक भेजा जायेगा।
- इस लिंक क्लिक करने के बाद आप अपने Property Card Download कर सकते है।
- इसके बाद सभी राज्य सरकार अपने राज्य के प्रॉपर्टी धारको को सम्पति कार्ड बांटेगी।
PM Swamitva पोर्टल में लॉगिन करने की प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पोर्टल में लॉगिन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में लॉगिन के विकल्प में क्लिक करें।
- अब अगले पेज में लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन के विकल्प में क्लिक करें।
- इस तरह से पीएम स्वामित्व योजना में लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पीएम स्वमित्व योजना से समन्धित प्रश्न उत्तर
केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वमित्व योजना की शुरुआत की गयी है।
केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को इस स्कीम के जरिये विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। यह योजना उन्हें उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए मदद करेगी।
PM Swamitva Yojana के तहत ड्रोन के जरिये भूमि का निरीक्षण किया जायेगा।
जी हाँ केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।