केंद्र सरकार के माध्यम से गरीब गर्भवती महिलाओं को विशेष प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए जननी सुरक्षा योजना पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। जिसका मुख्य लक्ष्य है गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
सरकार के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना पोर्टल में गर्भवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किया जाता है। आप इस योजना के लाभों लाभार्थी के प्रकार एवं पात्रता मानदंड से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को इस लेख में दी गयी डिटेल्स के आधार पर प्राप्त कर सकते है।
इसके साथ ही अगर आप RCH पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की प्रकिया को जानना चाहते हैं तो आपको हमारा दूसरा आर्टिकल भी पढ़ना चाहिए।
जननी सुरक्षा योजना पोर्टल क्या है ?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना पोर्टल का संचालन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
साथ ही सरकार के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत माँ एवं बच्चे दोनों की देखभाल के लिए उचित पोषण हेतु आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जाता है।
यह गर्भवती महिलाओं के लिए एक जनकल्याकारी योजना है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत देश में 12 अप्रैल वर्ष 2005 में की गयी थी।
संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लक्ष्य से इस योजना को शुरू किया गया है। गर्भवती महिलाओं को निश्चित समय के अनुसार क़िस्त के रूप में योजना से मिलने वाली धनराशि का लाभ प्राप्त होता है।
Janani Suraksha Yojana Portal Overview
| आर्टिकल | जननी सुरक्षा योजना पोर्टल |
| विभाग | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन |
| वर्ष | 2023 |
| लाभार्थी | गर्भवती महिलाएं |
| आवेदन | ऑफलाइन ,ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | nhm.gov.in |
संस्थागत वितरण के लिए नकद सहायता
विभिन्न श्रेणियों की माताओं के लिए नकद पात्रता इस प्रकार है लाभार्थी महिलाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा।
| श्रेणी | ग्रामीण क्षेत्र | कुल | |
| माँ का पैकेज | आशा का पैकेज | (राशि रुपये में) | |
| एलपीएस | 1400 | 600 | 2000 |
| एचपीएस | 700 | 600 | 1300 |
| श्रेणी | शहरी क्षेत्र | कुल | |
| माँ का पैकेज | आशा का पैकेज | (राशि रुपये में) | |
| एलपीएस | 1000 | 400 | 1400 |
| एचपीएस | 600 | 400 | 1000 |
- आशा पैकेज रु ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये शामिल हैं। एएनसी घटक के लिए 300 और 300 रुपये संस्थागत प्रसव की सुविधा के लिए।
- आशा पैकेज रु शहरी क्षेत्रों में 400 रुपये शामिल हैं। एएनसी घटक के लिए 200 और 200 रूपये संस्थागत प्रसव की सुविधा के लिए।
जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य
जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाना। आमतौर पर आपने देखा होगा की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होने के कारण गर्भवती महिलाएं प्रसव के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहती है।
योजना के माध्यम से नवजात शिशु एवं गर्भवती महिला की देखरेख के लिए आर्थिक सहायता राशि का लाभ भी प्रदान किया जायेगा। इस प्रक्रिया के अनुसार उनकी स्थिति में बेहतर सुधार आएगा। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए गर्भवती महिलाओं को उनके क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है।
शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के दौरान 1400 रूपये की राशि एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपये की वित्तीय सहायता राशि वितरण की जाएगी।
जननी सुरक्षा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
जननी सुरक्षा योजना पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया नीचे दी गयी है।
- गर्भवती महिलाएं जननी सुरक्षा योजना 2023 में अपना पंजीकरण करने के लिए अपनी आशा से संपर्क करें।
- पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करने के बाद इसमें दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरकर एवं आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर संबंधित आशा या फिर स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने आवेदन पत्र को जमा करवा सकते है।
- इस प्रकार से आप जननी सुरक्षा योजना में पंजीकरण कर सकते है।
JSY आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदिका का आधार कार्ड
- पते का सबूत
- बीपीएल राशन कार्ड
- जननी सुरक्षा कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिलीवरी सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
जननी सुरक्षा योजना की पात्रता
केंद्र सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के आधार पर अलग-अलग रूप में पात्रता निर्धारित की गयी है। जननी सुरक्षा योजना हेतु कुछ इस प्रकार से पात्रता तय की है जो की इस प्रकार से निम्नवत है।
कम प्रदर्शन करने वाला राज्य
- सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों या फिर एक्रीडिएटेड प्राइवेट इंस्टिट्यूशन के अंतर्गत जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होती है।
- इसमें उन सभी लाभार्थियों को शामिल किया गया है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत आते है एवं जिनका प्रसव सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राइवेट एक्रीडिएटेड इंस्टिट्यूशन के माध्यम से हुआ हो।
उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य
- गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने वाले परिवार की गर्भवती महिलाएं योजना के लिए पात्र है।
- गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में बीपीएल/एससी/एसटी महिलाएं
जननी सुरक्षा योजना पोर्टल की निगरानी
- केंद्र सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा योजना की निगरानी के लिए उप केंद्र स्तर पर मासिक रूप में बैठक की जाएगी।
- योजना में बेहतर तरीके अपनाने के लिए प्रत्येक माह लाभार्थियों के लिए यह बैठक आयोजित की जाएगी।
- प्रत्येक माह तीसरे शुक्रवार को यह बैठक आयोजित की जाएगी।
- यदि शुक्रवार के दिन सरकारी अवकाश घोषित होता है तो यह बैठक अवकाश के अगले दिन आयोजित की जाएगी।
जननी सुरक्षा योजना से संबंधित (FAQ)
संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश की उन सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत शामिल है।
जी हाँ केंद्र सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के दौरान लाभार्थी महिलाओं को उनके क्षेत्र के अनुसार सहायता राशि वितरण की जाती है। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गर्भवती महिलाओं को 1400 एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को 1000 रूपये की सहायता राशि वितरण की जाएगी।
सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा योजना हेतु low performing state एवं high performing state के लिए अलग-अलग पात्रता निर्धारित की गयी है।
जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्रदान किया जायेगा जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आ सके। साथ ही योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला एवं बच्चे की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता राशि का लाभ भी प्रदान किया जायेगा।