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राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए सभी सरकारी कागजी कार्यों को डिजिटल माध्यम से पूरा करवाने की सविधा नागरिकों को दी जा रही है। ऐसे में राज्य के सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों या कार्यालयों में कार्यरत है उन्हें भी ऑनलाइन माध्यम से उनकी सैलरी स्लिप
जैसे कि आप सभी जानते है राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों के हित के लिए समय-समय पर अगल-अलग तरह की योजनाएं शुरू की जाती है। श्रमिक एवं गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान शुभ शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ
सरकार अजमेर विद्युत वितरण निगम (AVVNL) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गयी हैं। अजमेर डिस्कॉम को राजस्थान के 11 जिलों में बिजली वितरण और आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न होने के उद्देश्य से बनाया गया हैं। इसका संचालन क्षेत्र 87,256 वर्ग किमी में लगभग 198 लाख हैं। प्रतिष्ठित और पुराना विभाग होने
IFMS Rajasthan: आज इस लेख के माध्यम से हम आपको आईएफएमएस राजस्थान के विषय में बताने जा रहें है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा IFMS Portal की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल पर लॉगिन करके उम्मीदवार आईएफएमएस बजट हेड, मास्टर डाटा रिपोर्ट देख सकते है। इस पोर्टल के माध्यम से अन्य अनेक सुविधाओं
राजस्थान सरकार के माध्यम से राज्य के किसान नागरिकों को कृषि एक बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद से अब किसानों को किसानों को कृषि से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ
राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटल माध्यम से कार्यों को पूरा करने की सुविधा देने के लिए ऑनलाइन योजनाओं से संबंधित जानकारी से लेकर सभी दस्तावेजों को बनवाने से के कार्यों को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसी ही एक पोर्टल के माध्यम से नागरिकों सरकारी योजनाओं व सेवाओं की जानकारी ऑनलाइन
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ राज्य के सभी बेरोजगार नागरिकों को मिलेगा। वे इच्छुक उम्मीदवार जो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है वे आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। RJ Berojgari Bhatta Yojana Income Certificate Form Pdf से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस
माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रूपये पांच किस्तों में दिए जाएंगे। वे इच्छुक उम्मीदवार महिलाएं जो राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2023 के लिए
राशन कार्ड राजस्थान खाद्य विभाग की ओर से जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज के आधार पर पात्र परिवार सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकते है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभार्थी परिवारों को सब्सिडी के रूप
देश तथा प्रदेश में समय समय पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती है जिससे देश में महिलाओं की स्तिथि में थोड़ा सुधार हो सके। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के द्वारा एक नयी योजना का शुभारम्भ किया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री