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Abhay Anthwal 
हरियाणा राज्य सरकार के माध्यम से सभी वाहन स्वामियों के लिए गाड़ी नंबर प्लेट के लिए अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गयी है। इस सुविधा के आधार पर सभी हरियाणा राज्य के निवासी अपनी नंबर प्लेट को एचएसआरपी हरियाणा के अंतर्गत ऑनलाइन नंबर प्लेट बुक कर सकते है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 2019
जैसे कि आप सभी जानते है भारत सरकार द्वारा किसानो को सिंचाई की सुविधा के लिए सोलर पंप लगवाने की सुविधा देने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। कुसुम योजना का लाभ देश के सभी राज्यों को मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य के किसान भी अपने खेतो में पीएम कुसुम योजना के
जैसे की आप सभी लोग जानते गणना करने के लिए मनुष्य के जीवन अंकगणतीय एक ऐसा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन में कई प्रश्नो को हल करने में हमारी मदद करते है। तो आइये जानते है आज के हमारे इस लेख में आज गणित के एक ऐसे सवाल से जुड़े उत्तर के बारे में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य में बेटियों के कल्याण हेतु कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग परिवारों की बेटियों को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा सैनिक स्कूल एडमिशन 2024 हेतु अक्टूबर 2023 में फॉर्म जारी किए जाएंगे। ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चो का दाखिला सैनिक स्कूल में कराना चाहते है और वह एडमिशन फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, उन सभी अभिभावकों और बच्चो का इंतज़ार खत्म हो चुका है। जिन बच्चो ने कक्षा 5वीं पास
बिहार सरकार ने राज्य में बालिकाओं की स्थिति को देखते हुए अलग-अलग प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को शुरू किया हैं। बिहार कन्या उत्थान योजना का मुख्य बिन्दु यह हैं कि बालिकाओं को सरकार बाहरवीं और स्नातक
बिहार विधुत विभाग ने अपने राज्य राज्य नागरिकों को बिजली का बिल ऑनलाइन चेक करने के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई है। वे इच्छुक उम्मीदवार जो अपना बिजली का बिल ऑनलाइन चेक करना चाहते है वे घर बैठे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करके बिहार बिजली बिल से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट पर
जैसे की आप सभी लोग जानते है की सरकार के द्वारा जाति, धर्म के आधार लोगो को सामान अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध की गयी है। ऐसी ही एक व्यवस्था नागरिकों के लिए उपलब्ध की गयी है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को ओबीसी प्रमाण पत्र के
देश में वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। इन्ही में से एक योजना देश के श्रमिकों को ध्यान में रखकर ई श्रमिक कार्ड योजना की शुरुआत की गयी है। जिस माध्यम से सरकार देश के श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न
किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक समय अवधि (आमतौर पर यह 1 वर्ष होता है) में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) कहते हैं। यह किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक माप है। जीडीपी किसी भी देश का एक स्नैपशॉट देती है