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Abhay Anthwal 
आधार-पैन लिंक कैसे करें – जैसे की आप सभी लोग जानते है की आज के समय में सभी लोगो के लिए अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है। इस मामले में आयकर विभाग द्वारा भी ट्वीट किया गया है, यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना:- वर्तमान में ऊर्जा की जरूरते बहुत ही बढ़ गयी है जिनको पूरा करने के लिए कोयला भंडार ही केवल पर्याप्त संसाधन नहीं है यह कभी न कभी ख़त्म होगा तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है जिस कारण केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारे ग्रीन एनर्जी को
भारत में वृद्धा अवस्था के दौरान बुजुर्ग नागरिकों को अपना गुजरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास आय का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता है। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है, इसी कड़ी में महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश राज्य में जो भी आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के छात्र हैं, जो अपनी शिक्षा को पूरा करने में असमर्थ हैं उनको MPTAAS प्रणाली के तहत राज्य सरकार की तरफ से छात्रवृति प्रदान की जाती है। MPTAAS का पूरा नाम मध्य प्रदेश जनजातीय मामले और अनुसूचित जाति कल्याण स्वचालन प्रणाली
उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की है जिससे प्रदेश के नागरिक आसानी से अपने राशन कार्ड की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एक सरकारी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य की सरकार
15 अगस्त 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी घरों में पानी पहुँचाने के उद्देश्य से एक नयी योजना का शुभारंभ किया गया जिसका नाम जल जीवन मिशन स्कीम (Jal Jeevan Mission Scheme) है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने लक्ष्य रखा है की वह देश के सभी घरों में
भारत सरकार ने अब देश के सभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों के मासिक वेतन की पर्ची तथा इससे जुडी हुई जानकारियों को ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। CRPF के कर्मचारियों के द्वारा अब अपनी CRPF Salary Slip को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। CRPF के जवान केंद्रीय
कोरोना महामारी के कारण लॉकडाऊन के समय पर छात्र छात्राएं अपने विद्यालय नहीं जा पाए जिससे छात्रों की शिक्षा का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी अनेक राज्यों में स्कूल संस्थान तो खुल गए हैं लेकिन कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे अभी भी नहीं जा पा रहे हैं, इसी समस्या को देखते
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विवाह के अंतर्गत होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए एक नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2023 है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी नागरिकों को Inter-caste Marriage करने के लिए प्रोत्साहित करती है और साथ ही साथ कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रदान
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर छात्रों की शिक्षा को पूरी करने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नयी नयी योजनाओं को लाती रहती है। इसी के तहत महाराष्ट्र की राज्य सरकार के द्वारा अपने प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा नव बौद्ध श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए एक नयी